कलैया । आगामी चैत २६ गतेदेखि काठमाण्डौमा हुन लागेको विधान अधिवेशनको लागि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले विधान संशोधन मस्यौदामाथि छलफल थालेको छ ।
मधेश प्रदेश समितिले शनिबार बाराको कलैयामा विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
आठै जिल्लाका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा छलफल गरिएको छ । चैत २६ देखि २८ गतेसम्म विधान अधिवेशन हुन लागेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सो मस्यौदाको विषयमा सात वटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिने भएको । ब्यानर पढेर पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छलफलको उद्घाटन गरेका थिए ।
मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको विधान मस्यौदा माथि प्रदेश स्तरिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, संघीय सांसद राजकिशोर यादव, दिपक कार्की, बिरेन्द्र महतो, राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र यादव, मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय यादव, सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री सिंहासन सा कलवार, पूर्व मन्त्री हरिनारायण यादव, डा. सुरेन्द्र यादव, पूर्व सचेतक प्रमोद साह, प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव, ममता मण्डल, शोभा साह, ललिता दास, जनकपुरधामका पूर्व मेयर लालकिशोर साह, केन्द्रिय सदस्यहरु, प्रदेश समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु, जिल्ला अध्यक्षहरु, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको थियो । मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव दिनेश यादवले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामा सहभागीहरुले आ आप्mनो राय सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश सचिव यूसुफ अलीले गरेका थिए ।
विधान संशोधन मस्यौदाअनुसार जसपाले आफ्ना केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या घटाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले तयार पारेको विधान मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्य समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सो पार्टीको विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्य समिति बनाउने नियम छ । विधान मस्यौदामा त्यसलाई घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदामा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ७० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति,थारु,दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, जातीय र सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय समिति बनाइने विषयलाई विधानबाट हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारुवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । नयाँ बन्ने विधानमा यी समिति रहने छैनन् ।
