जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाले मन्त्रालयको डीपीआर प्राविधिक रुपले गलत रहेको बताएका छन् ।
पूर्व मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको योजना संचालन गर्न डीपीआर तयार गर्न लगाएको थियो ।
शुक्रबार आफ्नो एक महिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कुशवाहाले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
डीपीआर प्राविधिक रुपले गलत रहेको बताउँदै उनले यसमा कपी पेष्ट डाटाहरू मात्रै रहेको जिकिर गरे । पछिल्लो डीपीआरमा ड्रइङ्ग नभई बेसिक लेआउटहरु मात्रै रहेकोले अबदेखिको डीपीआर मा यस्ता त्रुटिहरु नरहने उनको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘अहिलेको डीपीआरमा सिभिल वर्कको डीपीआर दिने, सिभिलको काम गराउने र त्यसपछि बाँकीको कुरा माग गर्ने मात्रै देखियो । त्यसैले यो डीपीआर प्रोपर होइन । डीपीआरमा त सुरुमै ‘ए’ देखि ‘जेड’ सम्मका अर्थात सबै आवश्यकता एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै मिलेपछि मात्रै त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्री कुशवाहाले अधिकांश पछिल्ला प्रोजेक्टहरु अधुरो डीपीआरको भरमा सुरु भएको बताए । उनले त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई आफूले पूनः मूल्यांकन गर्नेसमेत बताए । मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रालयको बजेट अधिकांश कार्यकर्ता र वितरणमुखि रहेको कुरा आफूले देखेको बताए । उनले यसले वास्तविक किसानको समस्या समाधान नगर्ने दाबी गर्दै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम मात्रै भएको जिकिरसमेत गरे ।
उनले भने, ‘कृषि सडकको लेन्थ मेजर कहिंपनि गरिएको छैन् । बजेटमा अधिकांश शीर्षकहरुमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । किसानका लागि कुनै काम नै नगरि कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको मात्रै देखिएको छ । जुन कि बिलकुलै हास्यास्पद कुरा हो ।’
मन्त्री कुशवाहाले कृषि सडकका लागि १५÷१५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएपनि त्यो कस्तो हुने, कति क्षेत्रफलमा हुने भन्ने कुरा उल्लेख नै नरहेको बताए । मधेस प्रदेशमा कृषकका लागि कम्तिमा ३ लाख मेट्रिक टन मलखाद्यको आवश्यकता रहेकोमा १ लाख मेट्रिक टन मात्रै पाउने गरेकोले अब यस आर्थिक वर्षदेखि कम्तिमा पनि साढे २ लाख मेट्रिक टन उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
