धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पदमुक्त भएका छन् । उनले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभामा गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीले राखेको छलफलको प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मतदानसम्म पनि पुग्न सकेन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त भएका हुन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।
नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य जनाको जेलमुक्तिको सर्त पुरा गर्न सत्तागठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।
मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनी मतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।
एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक प¥थ्यो ।
संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो ।
नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग नै बसे ।
गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो ।
नाउपाले संघीय सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगई विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अहिले विश्वासको मतै दिएन । सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको उपसभामुख नाउपालाई दिए पनि उसले अस्वीकार गरेपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्रीले लामो सम्बोधन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । तर निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिका सबै ७ सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परामर्शमा जुटेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको पत्र आएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका नेता रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उनी बिहीबार नै पदमुक्त भए ।
धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार १९ सिटसहित प्रदेशसभामा ठूलो रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुगानाले अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा प्रदेश प्रमुख जोशीले परामर्श सुरु गरेको जानकारी दिए ।
