काठमाण्डौ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूले विभिन्न शीर्षकमा बाँडेको अनुदान रकमको विवरण मागेको छ । सरकारले अनुदान दिने निकाय, अनुदान पाउने व्यक्ति वा संस्था, अनुदानको प्रभावकारिता, अनुदानले उत्पादन र उत्पादकत्वमा गरेको वृद्धि, रोजगारी सङ्ख्या, गरिबी निवारणमा पु¥याएको योगदानलगायतका विवरण स्थानीय तहसँग मागेको हो ।
स्थानीय तहहरूमा कुन–कुन शीर्षकमा कस्तो अनुदान जाँने रहेछ भनेर हेर्नका लागि यस्तो विवरण मागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो विवरण माग भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको र बाँड्ने योजना रहेको रकमको विवरण १० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्न भनेको छ । मन्त्रालयले आइतबार गरेको परिपत्रअनुसार अनुदान वितरण गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा गर्न योजना रहेको सबै विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सबै तहका सरकारबाट वितरण हुने अनुदानको विवरण सङ्कलनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन भएअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वितरण हुने र भइसकेको अनुदानको विवरण तयार पारी १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ १७ गते पत्राचार भएकोमा सोको विवरण १० दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि का लागि जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रह गर्ने सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पेट्रोलियम अनवेषणका लागि सो जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागमती बाँध आयोजनाको कार्यान्वयनका अघि बढाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ मा रहेको करिब १४ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई दक्षिण अफ्रिकामा हुने आइडब्लुएमआइ छलफलमा भाग लिन स्वीकृति दिएको छ ।
