जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक प्रतिपक्षी दललाई विषयगत समिति दिने सहमति भएको छ । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुलाई विषयगत समिति दिने सहमति भएको हो । यसअघिको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरेर अघि बढेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सत्ता बाहिर रहेका कुनै दललाई विषयगत समिति दिइएको थिएन् । सत्ताधारी दलहरुले विषयगत समिति बाँडफाँट गरेका थिए । यसपटक भने सत्ताधारी दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई संसदको प्रचलन अनुसार लेखा समिति दिन सहमत भएको छ । संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिदै आएपनि मधेश प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले आपूmसँगै राखेको थियो । यसपटक भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत सम्मान गर्दै विषयगत समिति दिन लागेको हो । यसबारे सत्ताधारी र विपक्षी दलहरु बीच सहमति भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा दश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकामा सातवटा दलले संसदीय दलको मान्यता पाएका छन् । ती सबै संसदीय दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको जिम्मेवारी पाएको छ ।
अर्को प्रतिपक्षी दल लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायसमिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ ।
बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समितिमा सत्ता साझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँड गरेका छन् । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैँसँग राखेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदलाई बस्न आह्वान गर्ने र सो आह्वान पछि दलहरुले आन्तरिकरूपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३÷१४ जना सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
