जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आठ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ८÷८ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरुप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पीडित उद्दार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको हो । यसअघि प्रदेश सरकार आपैmले कम्वल वितरण गर्ने बताउँदै आएको थियो । कोटेशन प्रक्रियाबाट कम्बल खरिद गरेर विपन्न, गरिबहरुलाई कम्बल वितरण गर्ने गृह तथा संचार मन्त्री भरत साहको योजना थियो । तर, पुस महिनाको तीन साता बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले जाडो छल्नको लागि गरिब, विपन्नलाई कम्वल वितरण गर्न सकेको छैन् ।
आठ लाख अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गर्दै आगामी दिनमासमेत विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु बीच समन्वय अभिवृद्धि गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
चिसो लगायत विपद्का अन्य घटनाबाट मृत्यु भएका भनी स्थानीय प्रशासन वा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण बमोजिम प्रदेश विपद् पीडित उद्दार तथा राहत कोषबाट हालसम्म वितरण भएको राहतको समर्थन गर्दै मृत्यु सम्बन्धी थप विवरण प्राप्त भएमा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने उनले जानकारी दिए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १६ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भएका कामको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएकोले सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रदेशको एकमुष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाई भएकोले प्रदेशका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोधसमेत गरिएको मन्त्री साहले बताए ।
साथै विपद्बाट प्रभावितहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न प्रदेशका सुरका निकायहरूको प्रतिनिधि र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसँग समेत समन्वय गरी जोखिम रहेका व्यक्ति, परिवार तथा उद्धार एवम् राहत वितरण सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
