जनकपुरधाम । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले ६ दिन भित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पुस २८ गते बिहीबार ४ बजे भित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामसहितका प्रतिवेदन बुझाएको २० दिनपछि प्रदेश प्रमुख मिश्रले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । मंसिर २ गते निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावको अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको एक महिना भित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिवेदन बुझेको २० दिन पछि प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार सरकार गठनको लागि २८ गते साँझ ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
सङ्घीय सरकारको प्रभाव मधेश प्रदेश सरकार गठनमा देखिने पक्का छ । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग सामान्य बहुमत पुगेको छ । प्रदेशमा सत्ता घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पहिलो दल बनेको छ । सत्ता घटककै अर्को जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तेस्रो दल बनेको भए पनि गठबन्धनको हिसाबले दोस्रो दल हो । प्रत्यक्ष र समानु्पातिक गरी एमालेले २३ र जसपा १६ सिट प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनभित्रकै जनमत पार्टीको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एक÷एक सिट छ । सङ्घमा सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन । सङ्घीय सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको मधेश प्रदेशमा ६२ सिट पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी १०७ सभा सदस्य छन् । यहाँ सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ सिट आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यकताभन्दा आठ सिट बढी भएकाले सरकार बनाउन सहज छ । स्वतन्त्रबाट छ जनाले जितेकामा एक जना माओवादी प्रवेश गरिसकेका छन् ।
सरकारमा उनीहरू सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा जाने निश्चित देखिएको दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस २२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नौ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सात सिट प्राप्त गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशमा सरकार बनाउन न्यूनतमभन्दा बढी सिट पुगेको भए पनि सरकारको नेतृत्वबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन् । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व कायम भएका १० राजनीतिक दलमध्ये हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टीले संसदीय दलको नेता गरेको छ ।
पुस २९ गतेदेखि प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । सभामुख र उससभामुखको लागि निर्वाचन माघ २ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्पm निर्वाचित सांसदहरुले गएको शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द न्यौपानेले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । गएको पुस १८ गते ज्येष्ठ सांसद न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशसभाको प्रथम बैठकमा सांसदहरुले शुभकामना मन्तव्य राख्दै सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने तिथि समेत तोकेको थियो ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न बिहीबार नै दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि यही पुस २७ गते बुधबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको जनाइएको छ ।
लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ४४ जना सदस्य आवश्यक हुन्छ ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि २०७९ साल पुस २५ गते सोमबार ४ बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेका छन् ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पाँच दिनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
उनले यही पुस २५ गते सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व रहने कूल एक सय १० सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा (एमाले) का २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २१, राष्ट्रि«य प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा (एस) का सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य रहेका छन् । ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा कुनै दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।
