जनकपुरधाम । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछाडी परेका पिछडावर्गलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट २०७८ चैत २० गते अर्थमन्त्री साहको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक बिकास मन्त्रालयका सचिव, पिछडावर्ग (ओबिसी) महासंघ नेपालका अध्यक्ष भरतप्रसाद महतो, महासंघका प्रवक्ता मनाई महतो तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरि “पिछडावर्ग (ओबीसी) पहिचान संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रवर्द्धन तथा उत्थान उच्चस्तरिय सुझाब समिति“ गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले ९ महिना अध्ययन अनुसन्धान पश्चात पिछडावर्ग (ओबिसी) मा पर्ने जातजातिहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक रुपले पछाडी पारिएको पिछडावर्ग समुदायको समस्या तथा स्थिति बारेमा बिस्तृत अनुसन्धान गरि १ सय ३५ पृष्ठको लामो प्रतिबेदन शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।
प्रतिवेदनबाट मधेश प्रदेशमा रहेका कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कमार, कलवार, तेलि, सुडी, लोहार, लोध, सैनी, सोनार, हलवाई, हजाम, यादव, आमत, जोगिया, बिन, बेल्दार, कलाल, कलावाज, बोट, लहेरी, ठेठरी, पटवा, मल्लाह, नुनिया, माली, बनिया, बरैइ, भेडीहर, राजधोव, रौनियार, केवरत, पटनवार, कथवनिया, कमकट, चनाउ, बन्जरा, नट (हिन्दु), बढही, कमलापुरी आदि जातजातिलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक विकास हुने र अमूल परिवर्तन ल्याउने महासंघका सूचनासचिव दिपेन्द्र कापरीले बताए ।
पिछडावर्ग आन्दोलनले उठाएको मुलभुत चाहना एवं सवालहरुमध्ये समावेशीता, सामाजिक न्याय एवं समानता अहम र प्रमुख रही आएको थियो । समावेशीकरणको यिनै यात्रामा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सहित नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो। संविधानको धारा–१८(३), धारा–४२(१), धारा–५१(ञ) को १०, धारा–२५९(१) क, धारा–२६७(३) मा पिछडावर्ग उल्लेख भएतापनि समावेशी, समानुपातिक आरक्षण, भाषिक, सांस्कृतिक संरक्षण विशेष अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएतापनि पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महासंघका अध्यक्ष महतोले बताए ।
