जनकपुरधाम । प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको मार्ग प्रसस्त भएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुगनशमशेर जबराले शनिबार दिउँसो मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ४ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने गरेको छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको दिनदेखि ३० दिन भित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मधेश प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र जनमत पार्टी पनि सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस दोश्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) ले समर्थन गर्ने करिब पक्का छ । जसपा र जनमत पनि कांगे्रस नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध हुन सकारात्मक छन् । दुवै मध्ये कुनै एक दलले समर्थन जनाएमा सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा सहजै बहुमतको अंक प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यता, नेकपा एमाले प्रदेशमा ठूलो रहेपनि जसपाले चुनावपछि तालमेल सकिएको घोषणा गरिसकेको छ । घोषणा संगै एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना घटेको छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्य गरी प्रदेश सभामा १०७ जना सदस्य रहेका छन् । विभिन्न १० वटा दलबाट उनीहरू चुनिएर आएका छन् । दश दलमध्ये एमालेले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिक आठ गरी २३ सिट, कांग्रेस प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा नौ गरी २२, जसपाले प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा सात गरी १६ र जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा छ र समानुपातिकमा सात गरी १३, लोसपाले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा दुई गरी नौ, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा चार गरी आठ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा तीन गरी ७ सिट प्राप्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकमा १–१ सिट प्राप्त गरेका छन् भने ६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

शपथ ग्रहण, प्रदेशसभा बैठक, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतको विषयमा छलफल गर्नको लागि यसै साता सर्वदलीय बैठक गरिने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए ।

दलको संख्या बढेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सचिवालयका कर्मचारीहरू जुटेका छन् । सकभर मधेश भवन भित्र नै सबैको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव यादवले बताए ।

उनले भने, ‘मधेस भवनमा नै सबैलाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ, दलहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला नै प्रयोग गर्दै आइरहेका कार्यालयहरूमा सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । पहिला कसैले चारवटा कोठा प्रयोगमा ल्याइरहेका थिए भने अब दुईटामा मात्र चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । कसैले तीनवटा प्रयोग गरिरहेका थिए भने दुईटा वा एउटामा पनि चित्त बुझाउनु पर्छ ।’

काँग्रेस र एमालेलाई पहिलाका तुलनामा अहिले फराकिलो कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य दलहरुलाई दुई–तीनवटा कोठा भएको कार्यालय भएपनि पुग्ने उनले बताए । यो व्यवस्थापनमा सबै दलको सहयोगका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । यो हप्ताभित्र सबै दलीय बैठक बसाएर कार्यालय व्यवस्थापनको काम टुंगो लगाउने उनले बताए । उमेर हदको आधारमा ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको उमेर खुलाएर पठाइदिनको लागि गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने सचिवालय सदस्य यादवले बताए । उमेर हदको आधारमा ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको यकिन गरेर शपथ ग्रहण कार्यक्रमको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने यादवले बताए । अवको ३० दिन भित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने–प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत नहुँदा मधेश प्रदेशमा पनि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार गठन हुने सम्भावना छ । केन्द्रमा सरकारमा सामेल हुने दलहरुले नै मधेश प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने छ । केन्द्रमा सरकार गठन नभएसम्म प्रदेशमा हुने सम्भावना न्युन छ । केन्द्रमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । गएको मंसिर २९ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको मतपरिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएसँगै केन्द्रमा सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको हो । केन्द्रमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छैन् । पाँच दलीय गठबन्धनले पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा केन्द्रमा सरकार गठन गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ ।