जनकपुरधाम । आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभामाको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशबाट करिब सय जना दलित अगुवा नेताहरुले प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवारी दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट ९८ जना दलित अगुवाहरु चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । यतिको संख्यामा प्रत्यक्षतर्पm दलित नेताहरुले उम्मेदवारी दिएको सम्भवतः पहिलो पटक रहेको दलित अगुवा चन्देश्वर सादाको दावी छ । दलित उम्मेदवारले मत पाउने÷नपाउने आप्mनो ठाउँमा हो, उनले भने–तर, प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवारी दिने आँट गरेको हो । यसले दलितमा पनि नेतृत्व गर्ने मानसिकताको विकास भएको संदेश दिएको सादाको भनाई छ । प्रत्यक्षतर्पm उम्मेदवारी दिएका नेताहरुलाई आर्थिक समस्याले सताएको छ । चुनावी खर्च व्यवस्थापन नहुँदा प्रचार प्रसार समेत प्रभावित बनेको सप्तरी ४(क) मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका राजेश विद्रोहीले बताए ।
विद्रोहीका अनुसार अहिले खर्च नगरे दलितले पनि मत दिनेमा शंका भएको छ । मत विक्रि हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले आपूm जस्तो दलित उम्मेदवारलाई मत माग्न समस्या भएको उनले स्वीकारे । आपूmहरुले पनि नेतृत्व गर्न सक्ने भएकोले अवसर दिनुपर्ने धारणा उनको छ ।
प्रचार प्रसारको लागि आर्थिक अभावमा सिरहा ४(क) मा बहुजन एकता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका वीरेन्द्र महराले मोटरसाइकल चढेर चुनावी प्रचार अभियान अघि बढाएको बताए ।
उनले आपूm जस्तो उम्मेदवारलाई मिडियाले पनि प्राथमिकता नदिएको गुनासो पोखे ।
मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २३ जनाले उम्मेदवारी दिएकका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यका लागि ७५ जना दलित नेताले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सिरहाबाट सबैभन्दा बढी ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । रौतहटबाट पाँच, बाराबाट ४, धनुषा र सर्लाहीबाट ३÷३ जना र सप्तरी तथा महोत्तरीबाट एक÷एक जना दलित नेताले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रदेशको आठै जिल्लामा ७५ जना दलित नेताको उम्मेदवारी परेको छ । धनुषाबाट सबैभन्दा बढी १५ जना, सिरहाबाट १४, सप्तरीबाट १२ जना, महोत्तरीबाट ११, रौतहटबाट ८ जना, सर्लाहीबाट ७, बाराबाट ५ र पर्साबाट ३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रदेश सभातर्पm ३१ जना दलित नेताले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको नामावलीमा उल्लेख छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने दलित नेतालाई पत्याएको छैन् । ठूला दलहरुले प्रत्यक्षतर्पm दलित नेतालाई अवसर नदिएपनि साना दलले भने दाउ लगाएको हो ।
मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको छ ।
